द होल थिंग इस दॅट के भय्या ' सबसे बडा रुपय्या '

एखाद्या गोष्टीचा संपूर्ण राष्ट्रातील जनतेवर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो याचा प्रत्यय आपण सध्या घेतोय.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाचशे आणि हजारची नोट चलनातून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि देशातील सर्व स्तरातील लोकांना चर्चेला खाद्य मिळाले.आता भारतीय अर्थव्यवस्था किव्वा चलनातील बदलामुळे अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक जनजीवनावर उमटणारे पडसाद वगरे विषय लिहिण्याची किव्वा बोलण्याची मला तितकी माहितीही नाही,अभ्यासही नाही आणि मुळात म्हणजे या वैचारिक चर्चेसाठी मानसिकताही नाही.थोडक्यात काय तर फारसं टेक्निकल उगाळत न बसता चालू असलेल्या परिस्थितीवर देशाचा नागरिक या नात्याने काय  गप्पा मारता येऊ शकतात याचा मी हा अंदाज मांडतोय.हेल्मेट सक्ती करणे आणि चलनातील पाचशे आणि हजारच्या नोटा बंद करणे यातील तफावत आता स्पष्ट पणे जाणवत असेल.मी मुद्दाम तफावत  लिहितोय किंबहुना 'त्रास/अडचण' हे शब्द सहज वापरता आले असते पण घेतलेला निर्णय हा मला तरी वैय्यक्तीकरित्या योग्य वाटतोय.आणि ज्यांना हि सक्ती किव्वा त्रास वाटत असेल त्या लोकांमध्येच दोष असण्याची  शक्यता जास्त आहे.नोटांचा तुटवडा आणि तोही किमान ३/४ दिवस इतकी बारीक कळ एक देशाचा नागरिक म्हणून आपल्याला सोसत येत नसेल तर ते पूर्णपणे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे आणि देशाच्या रक्षणार्थ प्राण  गमाविणाऱ्या त्या सैनिकांचे पण.कारण देशासाठी त्रास सहन करायची एकहाती जबाबदारी त्यांची नक्कीच नाहीये आणि त्यांच्या त्या त्यागासमोर ३-४ दिवसाचा नोटांचा तुटवडा किस झाड कि पत्ती(व्हाईट) आहे. तर म्हणणे इतकेच कि एखाद्या निर्णयामुळे जर संपूर्ण देशभराचे अर्थकारण ढवळून निघत असेल (सकारात्मक) तर तो बदल नक्कीच आमूलाग्र म्हणावा लागेल.

महीन्याखेरी पगार झाल्याचा मेसेज वाचणाऱ्या नोकरदारांना या गोष्टीचा सर्वात आनंद झाला असणार यात शंका नाही.अर्थात हे नोकरदार इतर कुठल्या ठिकाणावरून काळी कामे करत नसावेत हे अध्याहृत.तर सामान्य नागरिकांची भूमिका शक्यतो काय असावी तर जवळची रोख रक्कम बँकेत जमा करून आपले पैसे 'सुरक्षित' करून घेणे आणि सुखाने वर्तमानपत्र वाचत बसणे किव्वा पाय वर करून बातम्या पहात बसणे.कारण घामाच्या कमाईला धक्का लागेल असे चित्र कुठेच दिसत नाहीये.त्यामुळे मिळालेल्या माहितीवर मित्रांच्या घोळक्यात विषयाचे चर्वण करण्याची एकही संधी सोडू नका.कारण देशाचे राजकारण,अर्थकारण आणि समाजकारण या विषयावर बोलण्यासारखं लोकशाही मिरवण्याचा दुसरा सोपा मार्ग नाही.

निर्णयाच्या रात्री व्हाट्सअँप आणि फेसबुकवर खूप मेसेज पाहण्यात आले कि अशा या साधारण १५-२० दिवसाच्या टंचाईच्या परिस्थितीत गरीब लोक,छोटे विक्रेते यांना झळ पोहोचू शकते त्यांना मदत करा वगरे.पण माझं असा मत आहे कि जे लोक असे मेसेज टाकतात कदाचित त्यांच्यापेक्षाही हि लोक हुशार आणि सावध असतात.त्यांनी या गोष्टी जास्त जवळून पाहिलेल्या असतात.प्रश्न फक्त एक उरतो कि अशा लोकांकडे स्वतःचे बँक खाते नसेल तर ? पण अशा वेळी कुठलाही चुकीचा सल्ला किंवा गैरमार्ग न सुचवता योग्य ती माहिती करून दिली तरी ती पुरेशी ठरू शकते.

मजा तर अशा लोकांची येणार आहे ज्यांनीं उशीखाली किव्वा उराशी प्रेमाने पैसे जपले,एखादी जमीन विकून एकाच रात्रीत कोट्याधीश झाले आणि सरते शेवटी टॅक्स च्या रांगेतून सुटका करून घेतली.काळा पैसे म्हणजे काय हे कळायला अशी वेळ येईल याची कल्पना नव्हती.पण आता तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार मिळणार हे नक्की.बर फक्त असेच लोक नाही तर रोख व्यवहार करून कर चुकवून कपाटं खचाखच भरलेल्यांना पण याला सामोरे जावे लागेल.पैशाला गोरं करायची किंमत फार जास्त मोजावी लागणार हे नक्की. खऱ्या अर्थाने आज रिकामे खिसे जास्त शिकवतील का हे पाहण्याची वेळ आलीये.

          असंच चर्चा करत असताना यातून काही तोडगा आहे का असा प्रश्न आला.अर्थात तोडगा हा वाईट गोष्टीतून बाहेर पडण्यासाठी असतो.या बाबतीत तोडगा म्हणण्या पेक्षा पळवाट म्हणणे जास्त संयुक्तिक राहील.तर याला पळवाट आहे का यावर आम्ही बोलत होतो.पण मजा अशी आहे कि पळवाट वापरूनही कोट्यधीशांची संपत्ती पांढरी होणे दुरापास्त आहे.फार फार तर दानधर्म किव्वा पैसे वाटप करून किमान पुण्य क्रेडिट करायला काही हरकत नाहीये.पण काळा पैसा दान करणे यासारखा विरोधाभास नाही.पण युद्धात आणि प्रेमात सगळं माफ असतं असं म्हणतात.इथे तर नोटांच्या निर्णयाविरुद्ध युद्ध आणि पैशाबद्दल(काळ्या) प्रेम आहे.या व्यतिरिक ज्यांच्या जवळ जुजबी २५-३० लाख रुपये आहेत ..बघा मी आता २५-३० लाख रुपयांना जुजबी म्हणायला लागलोय,असो तर ज्यांच्या जवळ २५-३० लाखांचा काळा पैसा आहे त्यांनी तातपुरते दुसऱ्याला बँकेत टाकायला सांगावे आणि काही दिवसांनी परत मागावे.फार तर तिजोरीचे भाडे या नावाखाली फी दिल्यास राखण करणारा देखील खुश आणि टॅक्स भरण्यापेक्षा राखणदारीची फी निश्चितच कमी.. कसे ? .पण हे सगळे करत असताना राखणदारानी हात वर केले तर तेल गेले..तूप तर आधीच गेले होते आणि आता तर धुपाटणेही हातात येण्याची शक्यता नाही.

कुठल्याही मार्गाने काळा पैसा स्वच्छ चलनात आणला तरी बऱ्याच अर्थी फायदाच होणार आहे कारण एवढे पैसे एकदम प्रवाहात येतील आणि कदाचित सामान्य लोकांच्या दृष्टीने डोकेदुखी असलेली महागाई कमी होण्याची दाट शक्यता निर्माण होऊ शकते.त्यामुळे काळ्या नोटांच्या राशी एकतर क्रिसमस च्या कॅम्प-फायर साठी राखून ठेवा किव्वा जो काय कर बसेल तो यथासांग भरून काळा पंधरा हिशोब संपवून टाका.

          विनोदाचा भाग बघा इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार एका दिवसात २००००/- पेक्षा जास्त रुपयाचा रोख व्यवहार करायची परवानगी नसते.याचा विसर किती लवकर पडलाय आपल्याला.आता लोक सहज लाखांचे रोख व्यवहार करतात.कदाचित याला देखील आळा बसू शकेल का ? वेळच ठरवेल.पण सध्या तरी काळ्या पैशाला चाप लागेल अशी अशा आहे.

काही देशवासीयांची या निर्णयाला धरून ओरड आहे.गरीब जनता ज्यांच्याकडे असलेले तुटपुंजे पैसे अचानक निरुपयोगी झाले आणि त्यामुळे त्यांना रोजचा खर्च भागवता येणे शक्य नाहीये.आणि म्हणून हा निर्णय त्यांना पटला नाहीये.५०० आणि १००० च्या नोटा बंद झाल्या आहेत.जे पैसे तुम्हाला ३ दिवसात बदलून मिळण्याची खात्री आहे.बार ज्या लोकांचे बँकेत खाते नसेल त्यांना देखील नोट बदलून मिळू शकेलच.पण विरोधाला विरोध  करणाऱ्यांचे कौतुक करावे तितके थोडेच.कारण या निर्णयाला सरळ सरळ विरोध करणे म्हणजे अडकण्यासारखेच आहे.

          निर्णयाच्या वाईट बाजू सामान्य नागरिक या नात्याने मला तरी काही आढळल्या नाहीत.यातून निघणाऱ्या चपखल पळवाटा मला तरी अजून ऐकण्यात किव्वा पाहण्यात आल्या नाहीयेत.एक जबाबदार नागरिक म्हणून या निर्णयाचा जर स्वीकार केला तर थोड्याफार प्रमाणात अर्थव्यवस्थेची पहिली व्यवस्थित घडी बसायला नक्कीच काही हरकत नाहीये.निर्णयाने सैरभैर झालेले काही क्लुप्त्या लढवून पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न नक्की करीत असतीलच.पण १२० कोटीच्या देशासाठी एवढा मोठा निर्णय घेण्याआधी सत्ताधाऱ्यांनी पण याचा विचार केला असेलच कि. निर्णय आपल्याला एका रात्रीत समजला आहे पण या विषयी विचार हा नक्कीच काही महिन्यांचा असणार.आणि कोणीही कितीही काळा पैसा वाचवायचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या सुदैवाने तो वाचला तरी तरी पैसा पुन्हा वैध मार्गानेच बाजारात येणार आहे.त्यामुळे फार काळजीचे कारण नसावे.

तर एक सामान्य नोकरदार वर्ग या चेहेर्याखालून बोलताना इतकच सांगावस वाटत कि झालेल्या निर्णयाचा आदर करून जर वाटचाल केली तर देशाचे आर्थिक भविष्य सुधारण्यास नक्की हातभार लागू शकेल.याचे पडसाद लगेच दिसून येतील असेही नाही पण नजीकच्या भविष्यात महागाई,काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या तिघांनाही चाप लागण्याची आशा ठेवणे गैर नाही.

          मुद्दा इतकाच आहे कि गरिबाला गरीब आणि श्रीमंताला श्रीमंत बनवत जाणारी अर्थव्यवस्था अशी ज्याची इतके वर्ष ओळख होती त्याचा आता कायापालट होण्याची हि नांदीच म्हणावी लागेल.त्यामुळे तिऱ्हाईत असल्यासारखे नामानिराळे न राहता भोवतालच्या परिस्थितीचा अंदाज घ्या.आज पर्यंत भरला नसेल तर जाऊदे पण इथून पुढे टॅक्स वेळेवर भरा कारण भिंतीत,गादीत किव्वा जमिनीत ठेवलेल्या नोटांपेक्षा पासबुकावर दिसणारी रक्कम जास्त टिकाऊ असते...हेन्स प्रुव्हड !

             दातव्यं भोक्तव्यं धनविषये संचयो न कर्तव्य: |

             पश्येह मधुकरीनां संचितार्थं हरंत्यन्ये  ||

                                                                                 हृषिकेश पांडकर
                                                                                          ११.११.२०१६